हेटौँडा। बागमती प्रदेशमा एमाले–नेकपा–राप्रपा गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका किरण थापा मगरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेसँगै सत्ता समीकरणले मात्र नभई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि उग्र रूप लिएको छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद मात्र पुग्ने भएकाले १२ सिट रहेको राप्रपाको भूमिका निर्णायक बनेको थियो। तर, संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले १२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनमा समर्थन जनाएपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले भने त्यसलाई अनधिकृत भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएर समर्थन अस्वीकार गर्न औपचारिक पत्राचार गरेको छ।
यस घटनाक्रमले राप्रपाभित्र ‘केन्द्रीय नेतृत्व’ र ‘प्रदेश संसदीय दल’ बीचको गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दूरीलाई स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्देशन अनुसार २०८३ वैशाख २० गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रदेशको सत्ता राजनीतिको अंकगणितमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङद्वारा जारी पत्रमा केन्द्रीय निर्देशन विपरीत थापाले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ। अर्कोतर्फ, संसदीय दलका नेता थापाले महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा शक्ति सन्तुलन गुम्ने डरले केन्द्रले आफूहरूलाई सरकारमा जान रोक्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रदेशको राजनीतिक निकासका लागि ‘स्वायत्तता’ प्रयोग गर्नुपरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषणका दृष्टिले, यो टकराव केवल अनुशासन र कारबाहीको दायरामा मात्र सीमित छैन; यसले प्रदेशको भावी प्रशासनिक पुनःसंरचना र शक्ति बाँडफाँडमा समेत अनिश्चितता पैदा गरिदिएको छ। ३ दलीय गठबन्धनमा सभामुखसहित ८ वटा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्ग्याइएको भनिए पनि (जसमा राप्रपालाई सभामुख बाहेक ३ मन्त्रालय दिने सहमति भएको भनिएको छ), पार्टी केन्द्रकै समर्थन नरहेपछि मन्त्री पदको शपथ लिने तयारीमा रहेका सांसदहरूको वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यसले राप्रपाभित्र अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया तीव्र पार्ने निश्चित जस्तै देखाउँछ।
अब बागमती प्रदेश सरकार निर्माणको साँचो संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको हातमा पुगेको छ। एकातिर संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहित ५७ सांसदको बहुमत दाबी पत्र छ भने अर्कोतिर सोही दलको केन्द्रीय कार्यालयबाट उक्त समर्थन अमान्य रहेको औपचारिक पत्र। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको बहुमतको दाबीमा संसदीय दलको निर्णयलाई मुख्य आधार मान्ने कि पार्टीको केन्द्रीय ह्विप/निर्देशनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखले लिने निर्णयले बागमती प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
