सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नौवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका दूरगामी विषयदेखि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका राहदानी, बालश्रम र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्मका कानुन परिमार्जन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार, लामो समयदेखि संशोधनको पर्खाइमा रहेका पुराना ऐनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन यी विधेयकहरू ल्याउन लागिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकहरूमध्ये राहदानी ऐन २०७६ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकले वैदेशिक रोजगार तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि बालश्रम निषेध तथा नियन्त्रण विधेयक र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक समावेश गरिएका छन्। यसबाहेक, सङ्क्रामक रोग तथा पशु ऐन र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को संशोधनले स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउने देखिन्छ।
कर्मचारी वर्ग र संवैधानिक निकायका लागि पनि यो बैठक महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्नुका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। सरकारले एकैपटक नौवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा लैजाने बाटो खोलेपछि अब संसद्को आउँदो बैठकमा यी ऐनहरूमाथि व्यापक छलफल भई कानुन निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता पाउने विश्वास लिइएको छ।
