केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको नेकपा एमालेले अन्तिम समयमा आफ्नो कदम रोकेको छ। सुरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाउने आन्तरिक गृहकार्य गरे पनि एमालेले एकाएक आफ्नो रणनीति बदलेको हो। दलको पछिल्लो निर्णयसँगै बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्य तत्कालका लागि यथावत् रहने देखिएको छ।
काठमाडौँमा बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको ठोस मार्गनिर्देशन नआएसम्म सत्ता साझेदार दलको हैसियतमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएका राजीनामाका चर्चा र हल्लालाई मत्थर पार्दै बैठकले हतारमा निर्णय लिनुभन्दा केन्द्रको आधिकारिक परिपत्र कुर्नु बुद्धिमानी हुने ठहर गरेको हो। यस निर्णयसँगै सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले तत्कालका लागि नियमित प्रशासनिक र विभागीय कामकारबाहीलाई नै निरन्तरता दिने भएका छन्।
प्रदेशका मन्त्री तथा संसदीय नेतृत्वका अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित भइरहेका नयाँ आयामहरूका कारण प्रदेश तहमा हतारिएर निर्णय गर्न खोजिएको छैन। नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा शीर्ष तहमा सघन छलफल चलिरहे पनि बागमती प्रदेशको हकमा पुरानै गठबन्धन औपचारिक रूपमा कायम रहेको एमालेको बुझाइ छ। विशेष गरी मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र पछिल्ला सांगठनिक जटिलताहरूको विषयमा समेत शीर्ष नेताहरूबीच एक–दुई दिनमै संवादमार्फत निष्कर्ष निस्कने आशा गरिएको छ।
एमाले संसदीय दलले आगामी कदमका लागि अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँगको संवाद र सहकार्यको ढोका खुल्ला राखेको छ। छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक परिदृश्यका कारण एमालेले तत्काल सरकार छाड्ने वा रहने भन्ने अन्तिम निर्णय अन्य दलहरूसँगको छलफल र केन्द्रको अन्तिम निर्देशनपछि मात्रै लिने स्पष्ट पारेको छ। तसर्थ, बागमती प्रदेश सरकारको आगामी स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरा आगामी केही दिनभित्र हुने शीर्ष तहको राजनीतिक संवादले नै तय गर्ने देखिन्छ।
