विगतको संकटपूर्ण ‘भदौ २३ र २४’ को घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो पाटो उजागर गरेको छ, जहाँ घरेलु शक्ति सन्तुलन भन्दा बाह्य भूराजनीति बढी निर्णायक देखिन्छ। देशको समग्र राजनीतिक परिवर्तन र नेताहरूको रक्षामा जनआन्दोलन वा कार्यकर्ताको भूमिका प्रधान हुने स्थापित भाष्य विपरीत दाहालले आफूहरू जनस्तरको बलमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको आपसी ‘एकता र संघर्ष’ का कारण जोगिएको खुलासा गरे। उनको यो आत्मस्वीकृतिले नेपालको आन्तरिक सत्ता समीकरण र राजनीतिक संकटको निकासमा विदेशी रणनीतिक स्वार्थको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई पुनः बहसमा ल्याइदिएको छ।
यो घटनाक्रमले तत्कालीन समयको सुरक्षा र शासकीय संकटको चरम रूपलाई मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका संवाहक भनिने पात्रहरूको निरीहतालाई समेत चित्रण गर्छ। दुई दिनसम्म शीर्ष नेताहरूको जीवन र स्वतन्त्रता नै अन्योलमा परेको त्यो त्रासदिपूर्ण वातावरण एकाएक २६ गते युटर्न हुनु आफैंमा एउटा रहस्यमयी राजनीतिक चटक थियो। २४ गते ‘विध्वंश’ को नेतृत्व गर्ने ठाउँमा रहेका प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिले दुई दिनपछि नै तिनै असुरक्षित ठानिएका नेताहरूलाई शीतल निवास र जङ्गी अड्डामा सुझावका लागि आमन्त्रण गर्नुले पर्दापछाडिको भूराजनीतिक व्यवस्थापन कति तीव्र गतिमा सक्रिय भएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ।
समग्रमा, प्रचण्डको यो ताजा विश्लेषणले नेपालको सार्वभौमिक निर्णयकत्व र आन्तरिक शक्तिमाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा उभिएको दाबी गर्ने नेतृत्वले नै जब आफ्नो अस्तित्वको श्रेय विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको दाउपेचलाई दिन्छ, तब राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘लोकतन्त्र र जनमत’ केवल देखाउने दाँत मात्र त होइनन् भन्ने संशय पैदा हुन्छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने, नेपाली राजनीतिको संकट र समाधानका पाटाहरू सिंहदरबार वा सडकबाट मात्र तय हुँदैनन्, बरु भूराजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन र बाह्य शक्तिको इसारा यसको पर्दापछाडिको मुख्य कडी बन्ने गरेको छ।
