नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न गम्भीर विषयहरू उठान गरेको छ। एमालेको मूल्यांकन अनुसार सरकारको यो अवधि ‘फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद’ रहेको छ, जहाँ कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलेको र युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अधिनायकवादको संकेत देखाइएको छ। यसका साथै, ओली-लेखक पक्राउ प्रकरणमा १३ दिनसम्म पनि ठोस आधार देखाउन नसकेको, सम्पत्ति आयोगले मन्त्री र सांसदहरूलाई जोगाउने काम गरेको तथा विष्णु पौडेललाई प्रतिशोधको सिकार बनाइएको जस्ता राजनीतिक एवं सुशासन विरोधी कदमहरू चालिएको एमालेको भनाइ छ।
आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको एमालेले उल्लेख गरेको छ। पासपोर्ट र लाइसेन्सलाई डिजिटल बनाउने वाचा कागजमै सीमित भएको, सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको तथा दूध र उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषयलाई एमालेले प्रगाढ रूपमा उठाएको छ। त्यसैगरी, धान बालीका लागि मलको अभाव भएको, पुँजीगत लाभ करका कारण सेयर बजार शिथिल बनेको र “भारतको जग्गा मिचेको” भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याएको भन्दै एमालेले सुशासनका मामिलामा सरकार ‘पूर्णतः असफल’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
